मेघालय के मॉसिनराम में बारिश से भीगी एक सुबह, बंशैलंग मारबानियांग पहाड़ियों पर छाए काले बादलों को देख रहे थे। बारिश लगातार हो रही थी, जैसा कि दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश वाली इस जगह पर अक्सर होता है। फिर भी, उनके दिमाग में मौसम नहीं, बल्कि एक ऐसा सवाल चल रहा था, जो बरसों से उनके साथ था। वह यह कि देश के सबसे दूर-दराज़ इलाकों में से एक में रहने वाला कोई युवा अपना भविष्य कैसे बनाए, जब वहां मौके उतने ही कम हों, जितनी ज़्यादा वहां बारिश होती है...

कुछ वक्त पहले तक, भारत में महिलाओं के ज्यादातर काम अनदेखे ही रहते थे। उनके कामों का ज्यादातर हिस्सा घरों, पारिवारिक उद्यमों और अनौपचारिक भूमिकाओं तक ही सीमित था, जिनका आधिकारिक दस्तावेज़ों में शायद ही कभी ज़िक्र दिखता था। उनका योगदान तो निरंतर था, लेकिन उन्हें मिलने वाली मान्यता सीमित थी। लेकिन, अब स्थिति बदल रही है और देश के श्रम परिदृश्य को नया रूप दे रही है...

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देशभर में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और समाज के अन्य वंचित वर्गों के विद्यार्थियों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराएगा...

श्रम संहिताएं शिकायत निवारण और परामर्शदात्री निकायों में बेहतर प्रतिनिधित्व के ज़रिए कार्यस्थलों में महिलाओं की भूमिका को और मज़बूत बनाती हैं। प्रसूति सहायता में 26 सप्ताह का अवकाश, सरल प्रमाणन प्रक्रिया, नर्सिंग अवकाश और अनिवार्य क्रेच सुविधाएं शामिल हैं।

भारत के दूरदराज आदिवासी गावों में स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों ने एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। वर्ष 2024 -25 में इन स्कूलों के करीब 597 छात्रों ने देश की अत्यंत प्रतियोगी मानी जाने वाली जेईई मेन और जेईई एडवांस तथा नीट की परीक्षा में रिकार्ड सफलता हासिल की है...

1 अक्टूबर तक, देशभर में 1290 केंद्रीय विद्यालय कार्यरत हैं। भारत सरकार ने 2026-2027 से नौ वर्षों की अवधि के लिए, करीब 5862.55 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ सिविल क्षेत्र के अंतर्गत 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए मंज़ूरी दी है। इसी अवधि तक कुल 662 नवोदय विद्यालय देशभर में संचालित हैं। 2024-25 के लिए, नवोदय विद्यालय समिति स्कूलों को अनुदान सहायता के रूप में 5370.79 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।