The Supreme Court’s latest directives on basic educational facilities deserve a loud welcome. At least someone in authority has acknowledged what millions of parents and students already know: our classrooms are not equal, and pretending otherwise is cruel self-deception.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देशभर में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और समाज के अन्य वंचित वर्गों के विद्यार्थियों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराएगा...

Ministry of Social Justice and Empowerment has been undertaking various initiatives to promote inclusive access to quality education and equal opportunity for students belonging to Scheduled Castes, Other Backwards Classes and other disadvantaged sections of society across the country.

कस्बे के छोटे से घर में सन्नाटा पसरा था। टूटी खिड़की से आती धूल जैसे घर के भीतर की बेचैनी को और गहरा कर रही थी। पिता चुपचाप अख़बार ताक रहे थे, मां बार-बार आंचल से आंखें पोंछ रही थी। जगदीश को दिल्ली भेजने का सपना, यूपीएससी की कोचिंग का ख्वाब, पैसों की दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गया। जमा-पूंजी नाकाफ़ी थी, कर्ज़ का रास्ता डरावना। बहन की आंखों में भी टूटा हुआ भरोसा झलक रहा था। यह सिर्फ़ एक परिवार की कहानी नहीं थी। कोचिंग की महंगी फीस ने देशभर के हज़ारों घरों को अपाहिज कर दिया है, जहां सपने हैं, काबिलियत है, पर साधन नहीं...

Dust swirled through a cracked window into the dim, small-town home, where silence screamed louder than words. The father clutched a crumpled newspaper, eyes fixed on UPSC coaching ads promising glory. His wife dabbed tears with her sari edge, while their daughter stared blankly, Jagdish's Delhi dream dead, crushed by fees their meagre savings couldn't touch. Debt loomed like a vulture. This wasn't heartbreak; it was eviction from aspiration.

श्रम संहिताएं शिकायत निवारण और परामर्शदात्री निकायों में बेहतर प्रतिनिधित्व के ज़रिए कार्यस्थलों में महिलाओं की भूमिका को और मज़बूत बनाती हैं। प्रसूति सहायता में 26 सप्ताह का अवकाश, सरल प्रमाणन प्रक्रिया, नर्सिंग अवकाश और अनिवार्य क्रेच सुविधाएं शामिल हैं।