ईपीएफओ सदस्यों के लिए सुगमता और नियोक्ताओं के लिए व्यवसाय को आसान बनाने की दिशा में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपनी दावा निपटान प्रक्रिया में दो प्रमुख सरलीकरण पेश किए हैं। माना जा रहा है कि इन उपायों से दावा निपटान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सुधार आएगा और दावा खारिज होने से संबंधित शिकायतों में भी कमी आएगी।

पहले बदलाव के तहत, ईपीएफओ ने ऑनलाइन दावे दाखिल करते समय चेक लीफ या सत्यापित बैंक पासबुक की तस्वीर अपलोड करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। इस आवश्यकता को शुरू में कुछ केवाईसी-अपडेट सदस्यों के लिए पायलट आधार पर कुछ सुधार किया गया था। पिछले साल 28 मई को इसके लॉन्च होने के बाद से इस कदम से 1.7 करोड़ ईपीएफ सदस्यों को लाभ मिल चुका है।

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सफल पायलट के बाद, ईपीएफओ ​​ने अब सभी सदस्यों के लिए यह छूट बढ़ा दी है। चूंकि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यानी यूएएन, के साथ बैंक खाते को जोड़ने के समय बैंक खाताधारक का नाम पहले से ही ईपीएफ सदस्य के विवरण के साथ सत्यापित होता है, इसलिए अब इस अतिरिक्त दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं है।

इस आवश्यकता को हटाने से ईपीएफओ को लगभग छह करोड़ सदस्यों को तत्काल लाभ मिलेगा। इससे खराब गुणवत्ता या अपठनीय अपलोड के कारण दावों की अस्वीकृति समाप्त हो जाएगी तथा इससे संबंधित शिकायतें कम होंगी।

दूसरे महत्वपूर्ण बदलाव के तहत, यूएएन के साथ बैंक खातों को जोड़ने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ईपीएफओ ने अब बैंक सत्यापन के बाद नियोक्ता की मंजूरी की आवश्यकता को हटा दिया है। वर्तमान में प्रत्येक सदस्य को अपने बैंक खाते को यूएएन से जोड़ना आवश्यक है ताकि उनके पीएफ निकासी को ऐसे खाते में सहजता से जमा किया जा सके। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, 1.3 करोड़ सदस्यों ने अपने बैंक खातों को जोड़ने के लिए अपने अनुरोध प्रस्तुत किए हैं और संबंधित बैंक या एनपीसीआई के साथ उचित मिलान के बाद अनुरोधों को नियोक्ता द्वारा डीएससी या ई-साइन के माध्यम से अनुमोदित किया जाना है।

उल्लेखनीय है कि सदस्यों द्वारा प्रतिदिन बैंक खाते को जोड़ने के लिए लगभग 36 हजार अनुरोध किए जा रहे हैं और बैंकों को सत्यापन पूरा करने में औसतन तीन दिन लगते हैं। हालांकि बैंक सत्यापन के बाद, नियोक्ता द्वारा प्रक्रिया को मंजूरी देने में लगने वाला औसत समय लगभग 13 दिन है। इसके परिणामस्वरूप नियोक्ता के स्तर पर कार्यभार बढ़ जाता है। परिणामस्वरूप सदस्य के लिए बैंक खाते को जोड़ने में देरी होती है। इसके अलावा यह अनुमोदन कदम सत्यापन प्रक्रिया में कोई मूल्य नहीं जोड़ रहा था।

वर्तमान में प्रत्येक माह योगदान देने वाले 7.74 करोड़ सदस्यों में से 4.83 करोड़ सदस्यों ने अपने बैंक खातों को यूएएन से जोड़ दिया है। 14.95 लाख स्वीकृतियां नियोक्ताओं के स्तर पर लंबित हैं। तदनुसार, नियोक्ताओं के कारोबार को आसान बनाने तथा सदस्यों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से सदस्य के बैंक खाते की सीडिंग प्रक्रिया में बैंक खाते के सत्यापन को मंजूरी देने की नियोक्ता की भूमिका को अब समाप्त कर दिया गया है। इससे 14.95 लाख से अधिक सदस्यों को तुरंत लाभ मिलेगा, जिनकी मंजूरी नियोक्ताओं के पास लंबित है।

उपरोक्त सरलीकृत प्रक्रिया से उन सदस्यों को भी सुविधा होगी जो अपना नया बैंक खाता नंबर दर्ज करके पहले से जुड़े बैंक खाते को बदलना चाहते हैं। साथ ही, आधार ओटीपी के माध्यम से विधिवत प्रमाणित आईएफएससी कोड भी दर्ज करना होगा।

जिन सदस्यों ने अभी तक अपने बैंक खाते को सीड नहीं किया है या अपने सीडेड बैंक खाते को परिवर्तित नहीं किया है, वे अपने बैंक खाते को यथाशीघ्र सीड कराने के लिए उपरोक्त सरलीकृत प्रक्रिया का लाभ उठा सकते हैं।