कुछ वक्त पहले तक, भारत में महिलाओं के ज्यादातर काम अनदेखे ही रहते थे। उनके कामों का ज्यादातर हिस्सा घरों, पारिवारिक उद्यमों और अनौपचारिक भूमिकाओं तक ही सीमित था, जिनका आधिकारिक दस्तावेज़ों में शायद ही कभी ज़िक्र दिखता था। उनका योगदान तो निरंतर था, लेकिन उन्हें मिलने वाली मान्यता सीमित थी। लेकिन, अब स्थिति बदल रही है और देश के श्रम परिदृश्य को नया रूप दे रही है...

The well-being of a supervisor is reflected through supervisor-subordinate relationships in employee motivation and performance, and consequently, in the company’s competitiveness.

Picture a government school classroom, half-broken blackboard, chalk dust swirling, plaster peeling from the ceiling. Children hunch over tattered books. Yet in this same nation, we trumpet India as the rising Vishwa Guru.

श्रम संहिताएं शिकायत निवारण और परामर्शदात्री निकायों में बेहतर प्रतिनिधित्व के ज़रिए कार्यस्थलों में महिलाओं की भूमिका को और मज़बूत बनाती हैं। प्रसूति सहायता में 26 सप्ताह का अवकाश, सरल प्रमाणन प्रक्रिया, नर्सिंग अवकाश और अनिवार्य क्रेच सुविधाएं शामिल हैं।

The government's bold initiative with the Viksit Bharat Shiksha Adhishthan Bill, 2025, deserves a resounding welcome. We are already late, decades late, in fine-tuning our higher education to meet contemporary needs and global challenges. This Bill, introduced in Lok Sabha on December 15, signals a long-overdue structural overhaul. It dares to dismantle the frozen regulatory maze that has choked innovation and excellence for far too long.

क्या भारतीय उच्च शिक्षा सच में ‘उच्च’ बनेगी, या फिर ठहरी हुई सोच, राजनीतिक दखल और निहित स्वार्थों की जंजीरों में जकड़ी रह जाएगी? यही असली सवाल है। बाकी सब शोर शराबा है...